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अक्टूबर 2026 में अपडेट

राजस्थान में घर का नक्शा पास कैसे कराएं

राजस्थान में आपका नक्शा वही संस्था पास करती है जो आपका इलाक़ा चलाती है: JDA या KDA जैसा विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास (urban improvement trust), नगर पालिका, या गाँव में ग्राम पंचायत। राज्य के Model Building Regulations 2025 (मॉडल भवन विनियम) के तहत ज़्यादातर शहरी इलाक़ों में 500 sq m तक के प्लॉट पर नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं: रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर से प्रमाणित चेकलिस्ट जमा करें, फ़ीस भरें और नियमों के हिसाब से बनाएं। बड़े प्लॉट के लिए आवेदन SSO साइट के ज़रिए राज्य के Building Plan Approval System पर ऑनलाइन होता है।

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आपका नक्शा कौन पास करता है

यह इस पर निर्भर है कि आपका प्लॉट किस तरह के इलाके में है।

राजस्थान में घर का नक्शा कौन पास करता है
आपका प्लॉट कहाँ हैकौन पास करता हैकैसे
विकास प्राधिकरण क्षेत्र (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर)प्राधिकरण का अधिकृत अधिकारी, उसके अपने Act के तहत; कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर के 2023–2025 के Acts ने इन शहरों के नगर विकास न्यासों (UIT) की जगह लीराज्य के Building Plan Approval System (SSO या Single Window साइट) पर ऑनलाइन, प्राधिकरण चुनकर; 500 sq m तक, इसकी जगह प्रमाणित चेकलिस्ट
नगर विकास न्यास (UIT) क्षेत्र, जैसे सीकरUIT का अधिकृत अधिकारी, Rajasthan Urban Improvement Act 1959 के तहतवही ऑनलाइन सिस्टम, UIT चुनकर
नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका मंडलनगर निकाय का अधिकृत अधिकारी, Rajasthan Municipalities Act 2009 के तहतवही ऑनलाइन सिस्टम, नगर निकाय चुनकर
Rajasthan Housing Board (राजस्थान आवासन मंडल) की योजना या RIICO औद्योगिक क्षेत्रHousing Board या RIICO का अधिकृत अधिकारीयहाँ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट नक्शा मंज़ूर नहीं कर सकते
शहर के शहरी क्षेत्र के भीतर गाँव की आबादीग्राम पंचायत का अधिकृत अधिकारीग्राम पंचायत से पूछें
किसी भी शहरी क्षेत्र से बाहर का गाँवग्राम पंचायतपंचायत से पूछें; पक्का मकान बनाने की अनुमति के लिए वह ₹2 प्रति sq m तक ले सकती है

प्लॉट के साइज़ और इमारत के हिसाब से

राजस्थान के Urban Development and Housing (नगरीय विकास एवं आवासन) विभाग ने 12 मई 2025 को राज्य के हर शहरी निकाय के लिए Model Building Regulations 2025 जारी किए; माउंट आबू और जैसलमेर के अपने बाय-लॉज़ लागू रहते हैं। मरम्मत, फ़िनिशिंग का काम, 2.4 m तक की चारदीवारी जिसमें 1 m ग्रिल हो, और पानी की टंकी के लिए मंज़ूरी नहीं चाहिए। मंज़ूरी 7 साल तक मान्य रहती है। एकल मकान को कम्प्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए; फ़्लैट, ग्रुप हाउसिंग और 500 sq m से बड़े दूसरे प्लॉट को चाहिए।

राजस्थान में प्लॉट के साइज़ के हिसाब से नक्शा पास के रास्ते
प्लॉट या इमारतक्या चाहिएशर्तें
500 sq m तक (या 500 sq m तक निर्मित क्षेत्र)नक्शा पास नहीं कराना: आपकी और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर की प्रमाणित चेकलिस्ट जमा करें, फ़ीस भरें, और संस्था 3 दिन में पावती देती हैपरकोटे वाले शहर (walled city) में नहीं, हवाई अड्डे से 2 km के भीतर या उसके रेड ज़ोन में नहीं, सेना क्षेत्र से 100 m के भीतर नहीं, विशेष क्षेत्रों में नहीं; सेटबैक और बाक़ी सारे नियम फिर भी लागू
500 sq m तक, जब पट्टा (lease deed) जारी होग्राउंड + पहली मंज़िल (8 m तक) की मंज़ूरी पट्टे के साथ ही जारी होती हैउन्हीं बाहर रखे गए क्षेत्रों में नहीं; ज़्यादा मंज़िलें सामान्य प्रक्रिया से
500 sq m से ज़्यादा, 2,500 sq m और 15 m तकनक्शा राज्य में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट मंज़ूर कर सकता है; संस्था 7 दिन में पावती देती हैपावती मिलने के बाद ही निर्माण करें; Housing Board या RIICO क्षेत्र या बाहर रखे गए क्षेत्रों में नहीं; 5 साल से कम प्रैक्टिस वाले आर्किटेक्ट सिर्फ़ 1,000 sq m तक
500 sq m से ज़्यादासंस्था को ऑनलाइन आवेदन: 15 कार्य-दिवस में साइट रिपोर्ट और जाँच, डिमांड जमा करने के 10 कार्य-दिवस में मंज़ूरीपूरा भुगतान करने के 10 कार्य-दिवस बाद भी मंज़ूरी जारी न हो, तो बाय-लॉज़ के हिसाब से किया गया निर्माण अनधिकृत नहीं माना जाता

घरों के लिए सेटबैक (छोड़ी जाने वाली जगह)

18 m से कम चौड़ी सड़क पर; मंज़ूर कॉलोनी में उसके साइट प्लान के सेटबैक लागू होते हैं। 18 से 24 m की सड़क पर आगे का सेटबैक 4.5 m, 30 m तक 6 m और उससे चौड़ी सड़क पर 9 m है (18 m या ज़्यादा चौड़ी सड़क पर 90 sq m तक के प्लॉट के लिए 3 m)। 90 sq m तक के प्लॉट पर G+2 (10 m) बन सकता है; 90 से 750 sq m के प्लॉट पर 12 m से कम चौड़ी सड़क पर G+2 और 12 m या ज़्यादा चौड़ी सड़क पर G+3 (12.5 m)।

राजस्थान में घर के प्लॉट के सेटबैक
प्लॉटआगेपीछेबगल
90 sq m तक1.5 m00
90 से 167 sq m3 m1.5 m0
167 से 225 sq m3 m2 m1.5 m, 0
225 से 500 sq m3 m3 m3 m, 0
500 से 750 sq m3 m3 mदोनों तरफ़ 3 m

नक्शा पास कराने पर आम सवाल

राजस्थान में 500 sq m तक के प्लॉट पर घर का नक्शा पास कराना ज़रूरी है?

ज़्यादातर शहरी इलाक़ों में नहीं। Model Building Regulations 2025 के तहत 500 sq m तक के प्लॉट, या 500 sq m तक निर्मित क्षेत्र वाले प्लॉट, पर नक्शा पास नहीं कराना पड़ता: आप चेकलिस्ट (पट्टा, सेटबैक, ऊँचाई और मंज़िलों वाला साइट प्लान, फ़ोटो, शपथ-पत्र) जमा करते हैं जिसे आप और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर प्रमाणित करते हैं, फ़ीस भरते हैं, और संस्था 3 दिन में पावती देती है। यह छूट परकोटे वाले शहर में, हवाई अड्डे से 2 km के भीतर या उसके रेड ज़ोन में, सेना क्षेत्र से 100 m के भीतर और विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं, और नियमों के ख़िलाफ़ बना कोई भी निर्माण अनधिकृत माना जाता है।

राजस्थान में नक्शा पास कराने का ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?

राजस्थान के Building Plan Approval System पर, SSO साइट (sso.rajasthan.gov.in) या Single Window Clearance System (swcs.rajasthan.gov.in) के ज़रिए। आप विकास प्राधिकरण, UIT या नगर निकाय चुनते हैं और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर का बनाया नक्शा एक CAD ड्रॉइंग के रूप में अपलोड करते हैं, साथ में शपथ-पत्र, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट, मंज़ूर लेआउट प्लान और प्लॉट की फ़ोटो; मंज़ूरी का प्रमाणपत्र वहीं से डाउनलोड होता है।

राजस्थान में नक्शा पास होने में कितने दिन लगते हैं?

500 sq m से बड़े प्लॉट के लिए 2025 के विनियम संस्था को निरीक्षण और फ़ाइल की जाँच के लिए 15 कार्य-दिवस, और आपके डिमांड जमा करने के बाद मंज़ूरी देने के लिए 10 कार्य-दिवस देते हैं; मंज़ूरी न मिले तो बाय-लॉज़ के हिसाब से किया निर्माण अनधिकृत नहीं माना जाता। कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण के Acts प्राधिकरण को फ़ैसले के लिए 60 दिन देते हैं; फ़ैसला न हो तो आवेदक लिखित में याद दिला सकता है, और उसके बाद 30 दिन और फ़ैसला न हो तो अनुमति दी हुई मानी जाती है।

राजस्थान में घर का नक्शा कौन साइन कर सकता है?

किसी भी साइज़ के प्लॉट के लिए Council of Architecture में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, या Indian Institute of Architects का एसोसिएट मेंबर। शहर की संस्था में रजिस्टर्ड सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियर 250 sq m तक के प्लॉट पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसमेंट, ग्राउंड और तीन मंज़िल का नक्शा जमा कर सकते हैं, और सिविल डिप्लोमा धारक या किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के साथ एक साल काम कर चुके ड्राफ़्ट्समैन 250 sq m तक बेसमेंट, ग्राउंड और दो मंज़िल का। 500 sq m से बड़े प्लॉट का नक्शा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का ही होना चाहिए, और मालिक भी उस पर साइन करता है।

राजस्थान में छोटे प्लॉट पर कितनी मंज़िल बना सकते हैं?

2025 के विनियमों के तहत 90 sq m तक के प्लॉट पर G+2, 10 m तक बन सकता है। 90 से 750 sq m के प्लॉट पर 12 m से कम चौड़ी सड़क पर G+2 (10 m) और 12 m या ज़्यादा चौड़ी सड़क पर G+3 (12.5 m) बन सकता है। 1.2 m तक का प्लिंथ, और 90 sq m और बड़े प्लॉट पर 3.5 m तक का स्टिल्ट पार्किंग फ़्लोर इसके ऊपर अलग से मिलता है, और एक स्वतंत्र मकान के प्लॉट पर ज़्यादा से ज़्यादा चार घर हो सकते हैं।

राजस्थान में गाँव में नक्शा पास कराना ज़रूरी है?

यह इस पर निर्भर है कि गाँव कहाँ है। शहर के शहरी क्षेत्र के भीतर गाँव की आबादी में 2025 के विनियम ग्राम पंचायत के अधिकृत अधिकारी को मंज़ूरी देने वाला प्राधिकारी बनाते हैं। शहरी क्षेत्र से बाहर, Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 ग्राम पंचायत को पक्का मकान बनाने की अनुमति के लिए ₹2 प्रति sq m तक, और उसकी अनुमति के बिना बने मकान को नियमित करने के लिए ₹10 प्रति sq m तक (अधिकतम ₹1,000) लेने देते हैं, इसलिए बनाने से पहले पंचायत से पूछें।

राजस्थान में बिना नक्शा पास कराए घर बनाने पर क्या होता है?

संस्था काम रुकवा सकती है और निर्माण आंशिक या पूरा गिरवा सकती है। 2025 के विनियमों के तहत बाय-लॉज़ के भीतर बना निर्माण निर्मित क्षेत्र के हर sq m पर ₹90 (व्यावसायिक प्लॉट पर ₹150) का जुर्माना देकर बाद में भी मंज़ूर हो सकता है; नियमों के ख़िलाफ़ बना हिस्सा पहले हटाना होगा, और झूठे तथ्यों पर ली गई मंज़ूरी रद्द (void) है। Kota Development Authority Act 2023 के तहत बिना अनुमति निर्माण पर ₹5,000 तक जुर्माना और जारी रहने तक ₹100 रोज़, दस साल बाद तक आ सकने वाला हटाने का नोटिस, और सीलिंग भी हो सकती है।

स्रोत

Rajasthan UDH: Model Building Regulations 2025, order of 12 May 2025 · Rajasthan UDH: building bye-laws in force · Rajasthan UDH: online building plan approval steps · First India: new building bye-laws launched, 13 May 2025 · The Tribune: online building plan approval in Rajasthan · PRS: Kota Development Authority Act, 2023 · PRS: Udaipur Development Authority Act, 2023 · PRS: Bikaner Development Authority Act, 2025 · PRS: Bharatpur Development Authority Act, 2025 · Ministry of Panchayati Raj: Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996

ऊपर की हर बात इन्हीं स्रोतों से है; पढ़िए हम जानकारी कैसे जाँचते हैं (English)। कुछ पुराना लगे तो WhatsApp पर बताइए, हम स्रोत से मिलाकर ठीक करेंगे।

नियम अक्सर बदलते हैं: नक्शा बनाने से पहले हम आपके प्लॉट के मौजूदा नियम जाँचते हैं। यह भी देखें: घर के नक्शे, लागत कैलकुलेटर और दूसरे राज्यों में नक्शा पास: बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश।

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