अक्टूबर 2026 में अपडेट
मध्य प्रदेश में घर का नक्शा पास कैसे कराएं
मध्य प्रदेश में घर का नक्शा स्थानीय निकाय MP Bhumi Vikas Rules 2012 (मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम) के तहत पास करता है: शहर में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद, और गाँव में ग्राम पंचायत। शहरों में नक्शे राज्य के ABPAS 3.0 पोर्टल पर ऑनलाइन जमा होते हैं, जहाँ मंज़ूर लेआउट में 186 sq m (लगभग 2,000 sq ft) तक के आवासीय प्लॉट को फ़ॉर्म, शपथ-पत्र और फ़ीस जमा होते ही डीम्ड अनुमति मिल जाती है। मंज़ूर लेआउट में 300 sq m तक के प्लॉट को कोई अधिकृत आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी 30 दिन में मंज़ूरी दे सकता है।
आपका नक्शा कौन पास करता है
यह इस पर निर्भर है कि आपका प्लॉट किस तरह के इलाके में है।
| आपका प्लॉट कहाँ है | कौन पास करता है | कैसे |
|---|---|---|
| नगर निगम (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर…) | निगम का भवन अधिकारी (Building Officer), MP Bhumi Vikas Rules 2012 के तहत | ABPAS 3.0 (abpas.mpurban.gov.in) पर ऑनलाइन |
| नगर पालिका या नगर परिषद | निकाय का भवन अधिकारी; छोटे शहरों में T&CP डायरेक्टर की मंज़ूरी से तकनीकी पृष्ठभूमि वाला कोई भी अधिकारी यह पद सँभाल सकता है | ABPAS पर ऑनलाइन; जुलाई 2026 से हर शहरी निकाय को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन चलानी है, और कई NOC की अब ज़रूरत नहीं |
| Town and Country Planning (T&CP, नगर तथा ग्राम निवेश) का निवेश क्षेत्र (planning area) | कॉलोनी और लेआउट की विकास अनुमति T&CP डायरेक्टर देता है; फिर घर की अनुमति स्थानीय निकाय देता है | 28 अगस्त 2026 से, विकास योजना के भूमि उपयोग से मेल खाने वाले 500 sq m तक के प्लॉट पर स्थानीय निकाय अलग विकास अनुमति के बिना निर्माण की अनुमति दे सकता है |
| गाँव (ग्राम पंचायत) | ग्राम पंचायत, जिसे नियम उसके क्षेत्र में भवन अनुमति का प्राधिकारी बताते हैं | पंचायत में; हमें कोई ऑनलाइन तरीका नहीं मिला। निवेश क्षेत्र के अंदर भवन अधिकारी कम से कम T&CP का असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए |
| छावनी (कैंटोनमेंट: जबलपुर, सागर…) | कैंटोनमेंट बोर्ड, Cantonments Act 2006 के तहत | बोर्ड की अपनी उपविधि के तहत; जबलपुर (अगस्त 2026) और सागर (अक्टूबर 2026) की नई उपविधियाँ अभी मसौदा ही हैं |
प्लॉट के साइज़ और इमारत के हिसाब से
शहर और कस्बे, MP Bhumi Vikas Rules 2012 के तहत (नियम 6, 12A, 21, 26-A, 26-B और 28)। डीम्ड अनुमति अक्टूबर 2022 में 105 sq m तक के प्लॉट के लिए शुरू हुई; जून 2024 के संशोधन ने यह सीमा 186 sq m कर दी।
| प्लॉट या इमारत | क्या चाहिए | शर्तें |
|---|---|---|
| मंज़ूर लेआउट में 186 sq m (लगभग 2,000 sq ft) तक का घर | तुरंत डीम्ड अनुमति: ऑनलाइन फ़ॉर्म, शपथ-पत्र और फ़ीस जमा करना ही स्वीकृति है | लेआउट T&CP से मंज़ूर हो और उस पर स्थानीय निकाय की विकास अनुमति हो; सिर्फ़ व्यक्तिगत मालिकों के लिए, कॉलोनाइज़र के लिए नहीं; नक्शा या इमारत नियम या विकास योजना तोड़े तो अपने-आप रद्द |
| मंज़ूर लेआउट में 300 sq m तक | कोई अधिकृत आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर 30 दिन के भीतर अनुमति दे सकता है | उन्हें 10 साल का अनुभव और स्थानीय निकाय का अधिकार-पत्र चाहिए; कॉलोनाइज़र के लिए नहीं; उनकी ओर से देरी को डीम्ड मंज़ूरी नहीं माना जाता |
| 300 sq m तक, स्टैंडर्ड नक्शे पर बना | फ़ीस की रसीद ही अनुमति है | सिर्फ़ मंज़ूर लेआउट में, स्थानीय निकाय के मंज़ूर स्टैंडर्ड नक्शों में से किसी एक पर |
| बाक़ी कोई भी घर | ABPAS पर भवन अधिकारी को पूरा आवेदन | 60 दिन में लिखित इनकार न आए तो स्वीकृत माना जाता है (आपके कागज़ों के इंतज़ार में लगा समय नहीं गिना जाता), पर विकास योजना या किसी दूसरे क़ानून के ख़िलाफ़ कभी नहीं |
घरों के लिए सेटबैक (छोड़ी जाने वाली जगह)
12.5 m तक ऊँचे घरों के लिए (नियम 56)। आगे का आँकड़ा 9 m तक चौड़ी गली के लिए है: 9 से 12 m की गली पर 3.6 m, 12 से 18 m पर 4.5 m, 18 m से ऊपर 6 m; 6 m से संकरी गलियों वाले पुराने इलाक़ों में गली की बीच की रेखा (सेंटर लाइन) से 6 m पीछे बनाएं। 12 m से कम फ़्रंटेज पर 7 m तक ऊँचा डिटैच्ड घर एक साइड 1.5 m रख सकता है; 10 m तक के फ़्रंटेज पर 10 m तक ऊँचा सेमी-डिटैच्ड घर 2.5 m।
| प्लॉट | आगे | पीछे | बगल |
|---|---|---|---|
| 40 sq m तक | 3 m | 0 | 0 (रो हाउस) |
| 40 से 150 sq m | 3 m | 1.5 m | रो हाउस के लिए 0; सेमी-डिटैच्ड हो तो एक तरफ़ 3 m (125 sq m से) |
| 150 से 225 sq m | 3 m | 2.5 m | रो हाउस के लिए 0; सेमी-डिटैच्ड हो तो एक तरफ़ 3 m |
| 225 sq m से ऊपर | 3 m | 3 m | हर तरफ़ 3 m (डिटैच्ड) |
नक्शा पास कराने पर आम सवाल
मध्य प्रदेश में 2,000 sq ft के प्लॉट पर नक्शा पास कराना ज़रूरी है?
हाँ, पर शहर में यह तुरंत हो सकता है। T&CP से मंज़ूर लेआउट में 186 sq m (लगभग 2,000 sq ft) तक के आवासीय प्लॉट को डीम्ड अनुमति मिलती है: ऑनलाइन फ़ॉर्म, शपथ-पत्र और फ़ीस मिलकर ही स्वीकृति माने जाते हैं, और जमा करते समय कोई जाँच नहीं होती। यह व्यक्तिगत मालिकों के लिए है, कॉलोनाइज़र के लिए नहीं, और नक्शा या इमारत नियम या विकास योजना तोड़े तो अपने-आप रद्द हो जाती है। पोर्टल कोई मुहर लगी कॉपी नहीं देता, इसलिए बैंक को चाहिए तो नगर निकाय से माँगें।
MP में भवन अनुमति के लिए कहाँ आवेदन करें?
शहर में ABPAS 3.0 (abpas.mpurban.gov.in) पर ऑनलाइन, जो राज्य का Automated Building Plan Approval System है। जुलाई 2026 से हर शहरी निकाय को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन चलानी है, और हाउसिंग सोसाइटी, नज़ूल और बिजली विभाग की NOC की अब ज़रूरत नहीं। गाँव में आवेदन ग्राम पंचायत को करें, और छावनी में कैंटोनमेंट बोर्ड को।
MP में नक्शा पास होने में कितने दिन लगते हैं?
तुरंत से लेकर 60 दिन तक। मंज़ूर लेआउट में 186 sq m तक के प्लॉट को कागज़ और फ़ीस जमा होते ही डीम्ड अनुमति मिल जाती है। 300 sq m तक के प्लॉट पर अधिकृत आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को 30 दिन में फ़ैसला करना होता है। बाक़ी कोई भी आवेदन, अगर स्थानीय निकाय 60 दिन में लिखित इनकार न भेजे, स्वीकृत माना जाता है; इसमें वह समय नहीं गिना जाता जब निकाय आपसे माँगे गए दस्तावेज़ों का इंतज़ार करता है।
MP में घर के नक्शे पर कौन साइन कर सकता है?
मालिक और एक योग्य पेशेवर, जो अपना नाम, योग्यता और लाइसेंस नंबर लिखता है। Council of Architecture में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को अलग लाइसेंस नहीं चाहिए और वह किसी भी इमारत का नक्शा जमा कर सकता है। लाइसेंसी सुपरवाइज़र 200 sq m तक के प्लॉट पर दो मंज़िल या 7.5 m तक के घर कर सकते हैं। नियम लाइसेंसी इंजीनियरों को 300 sq m तक के प्लॉट पर दो मंज़िल या 7.5 m तक सीमित करते हैं, पर MP हाई कोर्ट ने 2014 में इस सीमा का एक हिस्सा रद्द कर दिया।
MP में छोटे प्लॉट पर कितना ऊँचा घर बना सकते हैं?
1,000 sq m से छोटे किसी भी प्लॉट पर 12.5 m तक। इससे ऊँची, 30 m तक की इमारत के लिए कम से कम 1,000 sq m का प्लॉट और कम से कम 12 m चौड़ी सड़क चाहिए। स्टिल्ट पार्किंग वाली मंज़िल, मशीन रूम और सीढ़ी का केबिन (ममटी) ऊँचाई में नहीं गिने जाते। आवासीय FAR 1.25 है, जब तक आपके शहर की विकास योजना कोई और आँकड़ा तय न करे।
MP में गाँव में घर बनाने के लिए अनुमति ज़रूरी है?
हाँ। भूमि विकास नियम ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्र में भवन अनुमति देने वाला प्राधिकारी बताते हैं। फ़रवरी 2023 में छपे एक मसौदा नियम के अनुसार आपको साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान और मालिकाना हक़ के सबूत के साथ पंचायत में आवेदन करना होगा; इसका अंतिम रूप हमें नहीं मिला, इसलिए पंचायत से पूछें कि उसे क्या चाहिए। T&CP निवेश क्षेत्र के अंदर नियम यह भी कहते हैं कि भवन अधिकारी कम से कम नगर तथा ग्राम निवेश का असिस्टेंट डायरेक्टर हो।
MP में बिना पास नक्शे के घर बनाया तो क्या होगा?
भवन अधिकारी काम रुकवा सकता है, कोई भी अनुमति रद्द कर सकता है और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दे सकता है। निवेश क्षेत्र के अंदर 1973 के अधिनियम में छह महीने तक की साधारण क़ैद, ₹2,000 तक जुर्माना या दोनों, और उल्लंघन जारी रहने पर ₹200 प्रतिदिन तक का प्रावधान भी है; साथ ही एक से तीन महीने में ज़मीन पहले जैसी करने का नोटिस दिया जा सकता है, जिसके बाद T&CP डायरेक्टर इमारत गिराकर खर्च आपसे वसूल सकता है। फ़रवरी 2024 में MP हाई कोर्ट ने कहा कि गिराना आख़िरी उपाय होना चाहिए, जब मालिक को कंपाउंडिंग से इमारत नियमित कराने का उचित मौक़ा मिल चुका हो।
स्रोत
MP Bhumi Vikas Rules 2012, updated to 6 Mar 2025 (T&CP MP) · MP Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973, updated to 18 Mar 2025 (T&CP MP) · MP Urban Development: ABPAS 3.0 portal · IndianEmployees.com (MP government release): deemed approval up to 105 sq m, 21 Sep 2022 · IndianEmployees.com (MP government release): deemed permission online, 13 Jul 2023 · IndianEmployees.com (MP government release): ABPS 3.0 approved, 16 Sep 2023 · Dainik Jagran MP-CG: NOCs removed, permission fully online, 31 Jul 2026 · TeamLease RegTech: rule 2(5)(c) amended for plots up to 500 sq m, 28 Aug 2026 · TeamLease RegTech: draft MP Gram Panchayat building rules, 17 Feb 2023 · TeamLease RegTech: draft Jabalpur Cantonment Building Bye-Laws, 5 Aug 2026 · TeamLease RegTech: draft Sagar Cantonment Building Bye-Laws, 12 Oct 2026 · LiveLaw: MP High Court on demolition without a hearing, 10 Feb 2024
ऊपर की हर बात इन्हीं स्रोतों से है; पढ़िए हम जानकारी कैसे जाँचते हैं (English)। कुछ पुराना लगे तो WhatsApp पर बताइए, हम स्रोत से मिलाकर ठीक करेंगे।
नियम अक्सर बदलते हैं: नक्शा बनाने से पहले हम आपके प्लॉट के मौजूदा नियम जाँचते हैं। यह भी देखें: घर के नक्शे, लागत कैलकुलेटर और दूसरे राज्यों में नक्शा पास: बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश।
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