नवंबर 2026 में अपडेट
हिमाचल प्रदेश में घर का नक्शा पास कैसे कराएं
हिमाचल प्रदेश में घर के नक्शे Town and Country Planning (TCP) Act 1977 (नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम) के तहत पास होते हैं: योजना क्षेत्र के अंदर के शहर में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत 600 sq m फ़र्श क्षेत्र तक की इमारतें Urban Development Directorate (शहरी विकास निदेशालय) के Citizen Seva Portal से मंज़ूर करती है, और योजना क्षेत्र में बाक़ी जगह TCP विभाग अपने ऑनलाइन Auto-DCR सिस्टम पर। TCP में रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल 500 sq m तक के आवासीय प्लॉट पर घर की अनुमति 30 दिन के अंदर दे सकता है। जिन योजना क्षेत्रों में विकास योजना नहीं है, उनके ग्रामीण हिस्सों में जो लोग Act लागू होने के समय ज़मीन के मालिक थे, वे और उनके वारिस 600 sq m और तीन मंज़िल तक बिना अनुमति बना सकते हैं, और 1 अगस्त 2025 से योजना और विशेष क्षेत्रों के बाहर सिर्फ़ 1,000 sq m से बड़े प्लॉट को TCP अनुमति चाहिए।
आपका नक्शा कौन पास करता है
यह इस पर निर्भर है कि आपका प्लॉट किस तरह के इलाके में है।
| आपका प्लॉट कहाँ है | कौन पास करता है | कैसे |
|---|---|---|
| योजना क्षेत्र के अंदर का शहर (नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत) | नगर निकाय, 600 sq m फ़र्श क्षेत्र तक की इमारतों के लिए (जून 2025 से 8 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 24 नगर पंचायत); 600 से 10,000 sq m तक TCP निदेशक, और उससे ऊपर राज्य कैबिनेट | Directorate of Urban Development के Citizen Seva Portal (citizenseva.hp.gov.in) पर ऑनलाइन, जिसने 2026 की शुरुआत में e-Avedan पोर्टल (obpsud.hp.gov.in) से बिल्डिंग प्लान का काम ले लिया; e-Avedan की सूचना में उसके बंद होने की तारीख़ 30 अप्रैल 2026 रखी गई |
| शहर की सीमा के बाहर का योजना क्षेत्र | TCP निदेशक, TCP के मंडल और उप-मंडल कार्यालयों के ज़रिए; Dalhousie Planning Area (डलहौज़ी योजना क्षेत्र) और Kullu Valley Planning Area के मनाली वाले हिस्से में ये अधिकार चंबा या कुल्लू के उपायुक्त (Deputy Commissioner) के पास हैं | रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल के ज़रिए TCP के Auto-DCR सिस्टम (tcp.hp.gov.in) पर ऑनलाइन, जो मार्च 2024 में शुरू हुआ और ड्रॉइंग अपने-आप जाँचता है |
| विशेष क्षेत्र (दिसंबर 2023 तक 35 अधिसूचित) | विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) या TCP कार्यालय, वहाँ सौंपे गए अधिकारों के हिसाब से | रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल के साइन किए नक्शों के साथ Form-12; TCP निदेशक या SADA के NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के बिना बिजली, पानी या सीवर कनेक्शन नहीं मिलता |
| योजना या विशेष क्षेत्र के अंदर का गाँव (ग्रामीण क्षेत्र), जहाँ विकास योजना अधिसूचित नहीं है या जो योजना के बिल्डिंग ज़ोन से बाहर है | नीचे दी गई धारा 30-A की सीमा के अंदर के घर के लिए कोई नहीं; बिजली और पानी कनेक्शन का प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत देती है | बनाने से पहले पंचायत को मूल जमाबंदी और ततीमा के साथ एक सादा पत्र दें; इससे बड़ी इमारत, या बाद में ख़रीदी गई ज़मीन, के लिए TCP अनुमति चाहिए |
| हर योजना और विशेष क्षेत्र से बाहर का गाँव | 1,000 sq m तक के प्लॉट पर TCP अनुमति नहीं; उससे बड़े पर 1 अगस्त 2025 से TCP विभाग | 1,000 sq m से बड़े प्लॉट के लिए TCP में आवेदन करें; छोटे प्लॉट के लिए ग्राम पंचायत से पूछें, और ध्यान रखें कि 2023 के हाईकोर्ट आदेश के तहत पहाड़ की कोई भी कटिंग TCP निदेशक की अनुमति से ही हो सकती है |
प्लॉट के साइज़ और इमारत के हिसाब से
Himachal Pradesh Town and Country Planning Act 1977 और फ़रवरी 2026 तक संशोधित HP Town and Country Planning Rules 2014 के तहत, जिन्हें अपनाने को राज्य के शहरों से 2015 में कहा गया। दिसंबर 2023 में हिमाचल में 56 योजना क्षेत्र और 35 विशेष क्षेत्र थे, और इनमें से 35 के लिए विकास योजनाएँ अधिसूचित थीं; जहाँ योजना अधिसूचित है, जैसे शिमला की 2041 की योजना, वहाँ पहले उसके अपने नियम लागू होते हैं और ये नियम बाक़ी कमी पूरी करते हैं।
| प्लॉट या इमारत | क्या चाहिए | शर्तें |
|---|---|---|
| योजना या विशेष क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में 600 sq m फ़र्श क्षेत्र तक का घर | अनुमति नहीं चाहिए (धारा 30-A): ग्राम पंचायत को मूल जमाबंदी और ततीमा के साथ लिखित सूचना दें, और वह बिजली और पानी का प्रमाणपत्र देती है | तीन मंज़िल तक, और जहाँ संभव हो साथ में एक पार्किंग फ़्लोर, जिसमें एटिक या बेसमेंट को मंज़िल गिना जाता है; सिर्फ़ उनके लिए जो Act लागू होने के समय ज़मीन के मालिक थे और उनके वारिसों के लिए, बाद के ख़रीदारों के लिए नहीं; सामने 2 m और बगल व पीछे 1.5 m, जंगल की ज़मीन से 5 m और गाँव की सड़क से 3 m; ढलवाँ छत; पहाड़ की कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 m |
| शहर, HIMUDA कॉलोनी या योजना क्षेत्र में 500 sq m तक का आवासीय प्लॉट | TCP में रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल साइट का निरीक्षण करके 30 दिन के अंदर अनुमति दे सकता है | सिर्फ़ आवासीय उपयोग; प्राधिकरण ऐसी कम से कम 10% अनुमतियाँ रैंडम जाँचता है; ज़मीन का बँटवारा, भूमि-उपयोग बदलाव और कनेक्शन के प्रमाणपत्र TCP, शहर या SADA के पास ही रहते हैं (सितंबर 2022 में घोषणा) |
| शहर में 600 sq m फ़र्श क्षेत्र तक की इमारत | नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत फ़ैसला करती है | 600 से 10,000 sq m तक TCP निदेशक के पास, और 10,000 sq m से ऊपर राज्य कैबिनेट के पास (जून 2025) |
| योजना या विशेष क्षेत्र में बाक़ी हर घर | Form-12 पर प्लानिंग परमिशन: रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल के साइन किए लोकेशन, साइट और बिल्डिंग प्लान, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट, जमाबंदी और ततीमा, और साफ़ मालिकाना हक़ (clear title) का दस्तावेज़ | दो महीने में फ़ैसला न आए तो अनुमति मिली मानी जाती है, माँगे गए काग़ज़ देने में लगा समय नहीं गिना जाता; अक्टूबर 2022 से हमेशा के लिए वैध, हालाँकि इसे फिर से वैध (revalidate) या संशोधित कराया जा सकता है |
| शहर में हाई-रिस्क घर: तीन मंज़िल से ज़्यादा, 30° से ज़्यादा ढलान पर, धँसने या खिसकने वाले ज़ोन में, भराव की ज़मीन (landfill) पर, उच्च बाढ़ स्तर से 25 m के अंदर या बिजली की लाइनों के नीचे | 60 दिन में फ़ैसला होना चाहिए; दो या तीन मंज़िल के घर या 15° से 30° की ढलान पर 30 दिन, और 15° से कम ढलान पर एक मंज़िल के घर के लिए 20 दिन | Urban Development Department का 2016 का वर्गीकरण; TCP नियमों के तहत हाई-रिस्क इमारत के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट के साथ जियोलॉजिकल रिपोर्ट और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिपोर्ट भी चाहिए (दिसंबर 2023 में बताया गया संशोधन) |
| हर योजना और विशेष क्षेत्र से बाहर 1,000 sq m से बड़ा प्लॉट | 1 अगस्त 2025 से TCP अनुमति | 2024 के Act 9 ने ऐसे प्लॉट TCP Act के दायरे में ला दिए; योजना और विशेष क्षेत्रों के बाहर 1,000 sq m तक के प्लॉट अब भी इसके बाहर हैं |
घरों के लिए सेटबैक (छोड़ी जाने वाली जगह)
HP Town and Country Planning Rules 2014 के Appendix-1 से न्यूनतम सेटबैक, जैसा 8 दिसंबर 2025 को दोबारा लिखा गया, उन योजना और विशेष क्षेत्रों के लिए जिनकी अपनी विकास योजना नहीं है। सेमी-डिटैच्ड घर की एक बगल की दीवार साझा होती है; तालिका दोनों बगलों के लिए एक ही आँकड़ा देती है। हर तरह के घर का FAR (floor area ratio) 1.75 और ऊँचाई 21 m (रो हाउस के लिए 18 m) तक हो सकती है, पर सामने का रास्ता ऊँचाई की सीमा तय करता है: 2 m तक चौड़े, गाड़ी न जा सकने वाले रास्ते पर 7.5 m, 3 m तक पर 9 m, 5 m तक पर 15 m और उससे ज़्यादा पर 21 m। सामान्य नियमों (general regulations) का 2019 का पाठ हाईवे, PWD सड़क या नगरपालिका की सड़क के किनारे सामने 3 m भी माँगता है (छोटे प्लॉट के लिए तालिका के 2 m से ज़्यादा, इसलिए प्राधिकरण से पूछ लें), किसी भी पेड़ से 2 m और जंगल की सीमा से 5 m, और जहाँ सेटबैक छोड़ने के बाद बनाने लायक चौड़ाई 5 m से कम बचे, वहाँ घर की इजाज़त नहीं देता।
| प्लॉट | आगे | पीछे | बगल |
|---|---|---|---|
| डिटैच्ड (अलग) घर, 150 से 250 sq m | 2 m | 1.5 m | 1.5 m हर ओर |
| डिटैच्ड घर, 250 से ज़्यादा और 500 sq m तक | 3 m | 2 m | 2 m हर ओर |
| डिटैच्ड घर, 500 से ज़्यादा और 1,000 sq m तक | 5 m | 2 m | 3 m हर ओर |
| डिटैच्ड घर, 1,000 sq m से ज़्यादा | 5 m | 3 m | 4 m हर ओर |
| सेमी-डिटैच्ड घर, 120 sq m तक | 2 m | 1.5 m | 1.5 m |
| सेमी-डिटैच्ड घर, 120 से ज़्यादा और 250 sq m तक | 2 m | 1.75 m | 1.75 m |
| रो हाउस, 90 से 120 sq m | 2 m | 1.5 m | कोई नहीं (साझा दीवारें) |
नक्शा पास कराने पर आम सवाल
हिमाचल प्रदेश में घर का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन कहाँ करें?
यह प्लॉट की जगह पर निर्भर है। नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के अंदर उसी निकाय में Directorate of Urban Development (शहरी विकास निदेशालय) के Citizen Seva Portal (citizenseva.hp.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें; बिल्डिंग प्लान 2026 की शुरुआत में पुराने e-Avedan पोर्टल (obpsud.hp.gov.in) से यहाँ आ गए, और e-Avedan की सूचना में उसके बंद होने की तारीख़ 30 अप्रैल 2026 रखी गई, और लंबित मामलों का निपटारा 1 मई तक। योजना क्षेत्र में बाक़ी जगह रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल TCP विभाग के Auto-DCR सिस्टम (tcp.hp.gov.in) पर नक्शा जमा करता है, जो ड्रॉइंग अपने-आप जाँचता है। डलहौज़ी योजना क्षेत्र में और मनाली के आसपास चंबा या कुल्लू के उपायुक्त के पास TCP निदेशक के अधिकार हैं, और विशेष क्षेत्र में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या TCP कार्यालय फ़ैसला करता है।
क्या हिमाचल के गाँव में घर बनाने के लिए TCP अनुमति ज़रूरी है?
हमेशा नहीं। योजना या विशेष क्षेत्र के ऐसे ग्रामीण हिस्से में जहाँ विकास योजना नहीं है, या जो योजना में बिल्डिंग के लिए तय इलाक़े से बाहर है, TCP Act की धारा 30-A और उसके नियम उस व्यक्ति को, जो Act लागू होने के समय ज़मीन का मालिक था, या उसके वारिस को, 600 sq m फ़र्श क्षेत्र और तीन मंज़िल और एक पार्किंग फ़्लोर तक का घर बिना अनुमति बनाने देते हैं। पहले आप ग्राम पंचायत को मूल जमाबंदी और ततीमा के साथ एक सादा पत्र देते हैं, और पंचायत बिजली और पानी कनेक्शन का प्रमाणपत्र देती है। जिसने ज़मीन बाद में ख़रीदी, या जो ज़्यादा बनाना चाहता है, वह TCP में आवेदन करता है। हर योजना और विशेष क्षेत्र के बाहर 1 अगस्त 2025 से सिर्फ़ 1,000 sq m से बड़े प्लॉट को TCP अनुमति चाहिए।
हिमाचल में घर का नक्शा पास कराने के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
आवेदन Form-12 पर होता है, साथ में: ज़मीन की ताज़ा जमाबंदी और ततीमा; आपके नाम पर साफ़ मालिकाना हक़ (clear title) दिखाने वाला, हर तरह के भार (charge) से मुक्त स्वामित्व दस्तावेज़ (दिसंबर 2025 से अनिवार्य); 1:1000 पर लोकेशन प्लान; 1:200 पर साइट प्लान, जिसमें रास्ता और उसकी चौड़ाई, नाले, ढलान और 5 m की कंटूर लाइनें हों; रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल के साइन किए 1:100 पर बिल्डिंग ड्रॉइंग; और रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट। खिसकने या धँसने वाले ज़ोन में, या भराव से बनी ज़मीन पर, रजिस्टर्ड भूवैज्ञानिक (geologist) की मिट्टी जाँच रिपोर्ट भी लगाएं। पुराना e-Avedan पोर्टल सीमांकन (demarcation) के काग़ज़ भी माँगता था, और जहाँ ज़मीन का बँटवारा नहीं हुआ था, वहाँ यह सबूत कि वह पुश्तैनी संपत्ति है।
क्या हिमाचल प्रदेश में आर्किटेक्ट मेरा घर का नक्शा पास कर सकता है?
हाँ, 500 sq m तक के आवासीय प्लॉट पर घर के लिए: 2022 से TCP में रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल साइट का निरीक्षण करके 30 दिन के अंदर अनुमति दे सकता है, और प्राधिकरण ऐसी हर दस में से कम से कम एक अनुमति जाँचता है। मार्च 2024 में Auto-DCR की शुरुआत पर PTI की रिपोर्ट यह सीमा 500 sq ft बताती है, जबकि 2022 में 500 sq m की घोषणा हुई थी, इसलिए अपने TCP कार्यालय या शहर से पुष्टि कर लें। नक्शे तीन श्रेणियों के रजिस्टर्ड प्रोफ़ेशनल बनाते हैं: Class A (आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग या टाउन प्लानिंग की डिग्री) किसी भी प्लॉट के लिए, Class B (तीन साल का डिप्लोमा) नगर निगमों के बाहर 500 sq m तक के प्लॉट के लिए, और Class C (दो साल का ड्राफ़्ट्समैन या सर्वेयर डिप्लोमा) नगर पंचायतों और गाँवों में 250 sq m तक के प्लॉट के लिए। अगस्त 2025 से नियम तोड़ने वाले प्रोफ़ेशनल पर TCP निदेशक ₹50,000 से ₹2 लाख तक जुर्माना लगा सकता है और रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द कर सकता है; Council of Architecture या Institution of Engineers में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सिर्फ़ वही संस्थाएँ, निदेशक की सिफ़ारिश पर, निलंबित करती हैं।
हिमाचल प्रदेश में अपने प्लॉट पर कितनी मंज़िल बना सकते हैं?
8 दिसंबर 2025 को दोबारा लिखे गए नियमों के तहत डिटैच्ड घर 21 m तक ऊँचा हो सकता है और उसका FAR 1.75 तक, पर असली सीमा सामने का रास्ता तय करता है: 2 m तक चौड़े, गाड़ी न जा सकने वाले रास्ते पर 7.5 m, 3 m तक के रास्ते पर 9 m, 5 m तक पर 15 m और 5 m से ज़्यादा पर 21 m। सामान्य नियमों के 2019 के पाठ के तहत रहने लायक एटिक या बेसमेंट एक मंज़िल गिना जाता है, जहाँ संभव हो 3 m तक ऊँचा एक पार्किंग फ़्लोर ज़रूरी है और वह FAR में नहीं गिना जाता, और पहाड़ी इलाक़ों में ढलवाँ छत अनिवार्य है। योजना क्षेत्रों के ग्रामीण हिस्सों में छूट तीन मंज़िल और एक पार्किंग फ़्लोर पर रुक जाती है, और अधिसूचित विकास योजना, जैसे शिमला की 2041 की योजना, अपनी सीमाएँ ख़ुद तय करती है।
हिमाचल में नाले, खड्ड या ढलान से कितनी दूरी पर घर बना सकते हैं?
2023 के मानसून के बाद TCP नियम बदले गए, ताकि इमारतें नाले से 5 m और खड्ड से 7 m दूर रहें; पहले यह दूरी 3 m और 5 m थी। 45° से ज़्यादा ढलान पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, पहाड़ ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 m ऊँचाई तक काटा जा सकता है, और घर कटिंग की टो-वॉल से कम से कम 1 m दूर होना चाहिए। शहरों में Urban Development Department का 2016 का वर्गीकरण उच्च बाढ़ स्तर से 25 m के अंदर, 30° से ज़्यादा ढलान पर या धँसने या खिसकने वाले ज़ोन में बनी इमारत को हाई-रिस्क मानता है, और TCP नियमों के तहत हाई-रिस्क इमारत के साथ जियोलॉजिकल रिपोर्ट और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिपोर्ट देनी होती है। जनवरी 2023 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य में कहीं भी TCP निदेशक की अनुमति के बिना पहाड़ न काटा जाए, और जून 2026 में भी वह राज्य की हिल-कटिंग नीति का इंतज़ार कर रहा था।
हिमाचल प्रदेश में नक्शा पास होने में कितने दिन लगते हैं और कितना खर्च आता है?
अगर TCP निदेशक आवेदन के दो महीने के अंदर फ़ैसला न करे, तो अनुमति मिली मानी जाती है; माँगे गए काग़ज़ देने में लगा समय इसमें नहीं गिना जाता। रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफ़ेशनल को 30 दिन में फ़ैसला करना होता है, और Urban Development Department का 2016 का आदेश शहरों को हल्की ढलान वाली ज़मीन पर एक मंज़िल के घर के लिए 20 दिन, दो या तीन मंज़िल के लिए 30 दिन और हाई-रिस्क इमारत के लिए 60 दिन देता है। नवंबर 2024 से अनुमति फ़ीस नगर निगम में घर के लिए निर्मित क्षेत्र का ₹40 प्रति sq m है और उसके आसपास के योजना क्षेत्र में ₹30, नगर परिषद में इसका 90% और नगर पंचायत में 80%, हाईवे के किनारे ज़्यादा, और 100 sq m तक के प्लॉट पर घर के लिए कुछ नहीं। अक्टूबर 2022 से अनुमति हमेशा के लिए वैध रहती है।
हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास कराए घर बनाने पर क्या होता है?
बिना अनुमति या अनुमति के ख़िलाफ़ बनाना TCP Act की धारा 38 के तहत अपराध है। 2013 से निदेशक 30 दिन के नोटिस और सुनवाई के बाद अनधिकृत हिस्सा गिरा सकता है और उसका खर्च भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल सकता है, और जुर्माना भरने से वह नियमित नहीं होता; काम रोका और सील भी किया जा सकता है। योजना या विशेष क्षेत्र में TCP निदेशक, या उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले शहर या SADA, के NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के बिना बिजली, पानी या सीवर कनेक्शन नहीं मिलता, और अगर इमारत मंज़ूर नक्शे से हटकर बनी हो तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। Act निदेशक को Form-26 के ज़रिए भुगतान लेकर अपराध का शमन (compounding) करने की छूट भी देता है।
स्रोत
PRS India: Himachal Pradesh Town and Country Planning Act 1977, with amendments to 2024 · Indian Kanoon: section 30A of the HP Town and Country Planning Act (exemption in rural areas) · HP TCP Rules 2014, amended up to 2019 (Municipal Corporation Mandi copy) · LegitQuest: HP TCP (Twelfth Amendment) Rules 2024, permission fees, 18 Nov 2024 · HP TCP Department: Fourteenth Amendment Rules 2025, 22 Aug 2025 (Ricago copy) · HP TCP Department: Sixteenth Amendment Rules 2025 (setbacks, heights), 8 Dec 2025 (TeamLease copy) · HP Urban Development Department: e-Avedan building permission portal and closure notice · HP Urban Development Department: e-Avedan FAQ on the TCP Act · HP Urban Development Department: Citizen Seva Portal · HP Urban Development Department: risk-based classification of buildings, 2 Nov 2016 · HP Urban Development Department: towns to adopt the HP TCP Rules 2014, 18 Aug 2015 · HP TCP Department: Director's powers delegated to towns and Deputy Commissioners, 1 Jun 2017 · HP TCP Department: report to the National Green Tribunal in OA 726 of 2023, 19 Dec 2023 · The Tribune: registered professionals to approve houses on plots up to 500 sq m, 18 Sep 2022 · Outlook (PTI): Auto-DCR building permission system launched, 13 Mar 2024 · The Tribune: towns to approve buildings up to 600 sq m, 4 Jun 2025 · ThePrint: TCP permission for rural plots over 1,000 sq m from 1 Aug 2025, 28 Oct 2025 · ETV Bharat: building plans move to a new portal in Solan, 19 Jan 2026 · The News Mill: High Court reviews hill-cutting and planning directions, 20 Jun 2026
ऊपर की हर बात इन्हीं स्रोतों से है; पढ़िए हम जानकारी कैसे जाँचते हैं (English)। कुछ पुराना लगे तो WhatsApp पर बताइए, हम स्रोत से मिलाकर ठीक करेंगे।
नियम अक्सर बदलते हैं: नक्शा बनाने से पहले हम आपके प्लॉट के मौजूदा नियम जाँचते हैं। यह भी देखें: घर के नक्शे, लागत कैलकुलेटर और दूसरे राज्यों में नक्शा पास: बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़।
पास कराने के लिए अपना नक्शा बनवाएं
Tell us your plot size, city and budget. A designer calls you back within one working day — the consultation is free.