योजना के दिशानिर्देशों से जाँचा गया · 14 नवंबर 2026
पीएम आवास योजना का घर: साइज़, कमरे और मदद
पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का घर कम से कम 25 वर्ग मीटर, यानी लगभग 269 वर्ग फ़ुट का होना चाहिए, जिसमें खाना पकाने की जगह शामिल है; मैदानी इलाक़ों में मदद ₹1.20 लाख है। शहरी योजना PMAY-U 2.0 का घर 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का होता है, जिसमें कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय हों; मदद ₹2.5 लाख है।
गाँव का घर और शहर का घर: एक नज़र में
गाँव के लिए PMAY-ग्रामीण और शहर के लिए PMAY-शहरी 2.0 (उसका अपना घर ख़ुद बनाने वाला हिस्सा, BLC): दोनों के साइज़ और पैसे के नियम अलग हैं।
| नियम | गाँव का घर (PMAY-G) | शहर का घर (PMAY-U 2.0, BLC) |
|---|---|---|
| किसके लिए | PMAY-G सूची के ग्रामीण परिवार; 2024–29 में जिस परिवार का कोई सदस्य ₹15,000 महीने से ज़्यादा कमाता है, वह बाहर है | शहरी EWS परिवार, सालाना आय ₹3 लाख तक, जो अपनी ज़मीन पर घर बनाएँ |
| घर का साइज़ | कम से कम 25 वर्ग मीटर (लगभग 269 वर्ग फ़ुट), खाना पकाने की जगह सहित; कोई ऊपरी सीमा नहीं | 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया (लगभग 323 से 484 वर्ग फ़ुट) |
| ज़रूरी हिस्से | खाना पकाने की जगह, शौचालय और नहाने की जगह, स्थानीय मौसम के हिसाब से दीवारें और छत | कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय या बाथरूम |
| सरकारी मदद | मैदानी इलाक़ों में ₹1.20 लाख, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1.30 लाख | ₹2.5 लाख (UP और ज़्यादातर राज्यों में केंद्र ₹1.5 लाख + राज्य कम से कम ₹1 लाख) |
| साथ में | 90 या 95 दिन की मनरेगा मज़दूरी, शौचालय के लिए ₹12,000, चाहें तो ₹70,000 तक बैंक लोन | परिवार घर की लागत का कम से कम 25% देता है |
| पैसा कैसे मिलता है | कम से कम तीन किस्तों में, निर्माण के चरणों से जुड़ी | 40%, 40% और 20%: शुरुआत में, लिंटल लेवल पर और पूरा होने पर |
| कितने समय में पूरा | मंज़ूरी से 12 महीने में | मंज़ूरी से 12 से 18 महीने में |
| नियम | जहाँ ज़रूरत हो, आपदा-रोधी उपाय | भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड और BIS कोड; 5 साल तक बेच नहीं सकते |
गाँव का घर: PMAY-ग्रामीण के नियम
- घर कम से कम 25 वर्ग मीटर (लगभग 269 वर्ग फ़ुट) का हो, जिसमें साफ़-सुथरे ढंग से खाना पकाने की अलग जगह शामिल हो। (PMAY-G Framework 2022, §5.1.4)
- मदद मैदानी इलाक़ों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम इलाक़ों और IAP ज़िलों में ₹1.30 लाख है। (PMAY-G Framework 2022, §5.1.1)
- 2024–29 के लिए कैबिनेट ने यही रकम रखी (9 अगस्त 2024 को मंज़ूरी) और ₹1.30 लाख वाले इलाक़े पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बताए; 2 करोड़ और घर मंज़ूर हुए। (PIB backgrounder, 19 November 2024)
- इसके ऊपर: 90 दिन की मनरेगा अकुशल मज़दूरी (पहाड़ी, पूर्वोत्तर, दुर्गम और IAP इलाक़ों में 95 दिन), मौजूदा दरों पर लगभग ₹27,000, और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या मनरेगा से शौचालय के लिए ₹12,000। (PMAY-G Framework 2022, §5.1.2–5.1.3; PIB note, September 2025)
- परिवार ₹70,000 तक का बैंक लोन ले सकता है। (PMAY-G Framework 2022, §2.2(i))
- घर मंज़ूरी के 12 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए; पैसा कम से कम तीन किस्तों में, निर्माण के चरणों से जुड़कर आता है। (PMAY-G Framework 2022, §5.6.2 and §5.7)
- डिज़ाइन में खाना पकाने की जगह, शौचालय और नहाने की जगह, और स्थानीय मौसम के हिसाब से दीवारें और छत हों, ज़रूरत हो तो भूकंप, चक्रवात या बाढ़ से बचाव के उपाय; बरामदा, वर्षा जल संचयन, काम की जगह और रैंप अच्छे माने गए हैं और बाद में जोड़े जा सकते हैं। (PMAY-G Framework 2022, §6.2.2.1)
सरकारी घर के डिज़ाइन: PAHAL
ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिज़ाइन किताब PAHAL, जो UNDP और IIT दिल्ली के साथ बनी और CBRI रुड़की से जाँची गई, राज्यवार गाँव के घरों के डिज़ाइन देती है: खंड I में उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्य और खंड II में 15 और; इनके 3D रूप Awaas+ 2024 ऐप में हैं। इसके उत्तर प्रदेश डिज़ाइन UP-01 में एक कमरा, रसोई, शौचालय और बरामदा है: 22 वर्ग मीटर कारपेट एरिया और 32 वर्ग मीटर बिल्ट-अप। उसी किताब के लागत अनुमान में, उसकी अपनी दरों पर (साल छपा नहीं है), लागत ₹1,62,557 है, जो ₹1.20 लाख की मदद से ज़्यादा है। PAHAL 25 वर्ग मीटर को ऐसा न्यूनतम मूल हिस्सा कहती है जिसे लाभार्थी बढ़ा सकता है।
शहर का घर: PMAY-शहरी 2.0 के नियम
- PMAY-U 2.0 को कैबिनेट ने 9 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी; यह 1 सितंबर 2024 से पाँच साल चलेगी, 1 करोड़ शहरी घरों के लिए। इसके चार हिस्से हैं: अपना घर ख़ुद बनाना (BLC), किफ़ायती फ़्लैट (AHP), किराये के घर (ARH) और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS)। (PIB note, September 2024; Guidelines §1.2)
- BLC में EWS परिवार (सालाना आय ₹3 लाख तक) अपनी ज़मीन पर, या राज्य से मिले भूमि अधिकार (पट्टा) पर, 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का नया पक्का घर बनाता है। (PMAY-U 2.0 Guidelines §5.1.1–5.1.3)
- घर में कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय या बाथरूम होने चाहिए। पुराने घर को बढ़ाना या उसकी मरम्मत इस योजना में नहीं होती। (PMAY-U 2.0 Guidelines §5.1.4)
- मदद ₹2.5 लाख प्रति घर है: UP और ज़्यादातर राज्यों में केंद्र ₹1.5 लाख और राज्य कम से कम ₹1 लाख देता है; पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में ₹2.25 लाख और ₹0.25 लाख। परिवार कम से कम 25% लागत देता है। (PMAY-U 2.0 Guidelines §8.1)
- पैसा 40:40:20 में आता है: शुरुआत में, लिंटल लेवल पर और पूरा होने पर; घर 12 से 18 महीने में बनना चाहिए और पूरा होने के पाँच साल तक बेचा नहीं जा सकता। (PMAY-U 2.0 Guidelines §4.10, §5.1.12, §9.3)
- नगर निकाय बिल्डिंग प्लान और ज़मीन के काग़ज़ जाँचता है; जहाँ राज्य डीम्ड मंज़ूरी या पहले से मंज़ूर नक्शे देता है, वहाँ लेआउट प्लान पर ज़ोर नहीं दिया जाता। (PMAY-U 2.0 Guidelines §5.1.6)
- घर नेशनल बिल्डिंग कोड और भूकंप, बाढ़, चक्रवात व भूस्खलन से सुरक्षा के BIS कोड के अनुसार बनने चाहिए। (PMAY-U 2.0 Guidelines §5.1.11)
- राज्यों से कहा गया कि वे जून 2025 तक इन घरों के नक्शे सिंगल विंडो से 60 दिन में पास करने और जाँच व विकास शुल्क माफ़ करने का इंतज़ाम करें। (PMAY-U 2.0 Guidelines §14.2)
- होम लोन सब्सिडी (ISS): आय ₹9 लाख तक, लोन ₹25 लाख तक, घर की क़ीमत ₹35 लाख तक, कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक; पहले ₹8 लाख पर 4% सालाना, कुल ₹1.80 लाख तक पाँच सालाना किस्तों में, 1 सितंबर 2024 से बँटे लोन पर। (PMAY-U 2.0 Guidelines §5.4)
पहली PMAY-शहरी (2015) से क्या बदला
- घर का साइज़: पहले कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तक; अब कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ग मीटर।
- ख़ुद घर बनाने की मदद: पहले केंद्र से ₹1.5 लाख; अब राज्य के हिस्से के साथ ₹2.5 लाख।
- पहले पुराना घर बढ़ाने की छूट थी; अब नहीं।
- पुरानी लोन सब्सिडी (CLSS: 6.5%, 4% या 3%, 200 वर्ग मीटर तक के घर, ₹18 लाख तक आय) ख़त्म हो गई; उसकी जगह ISS (4%, 120 वर्ग मीटर तक, ₹9 लाख तक आय) आई।
जहाँ सरकारी स्रोत अलग हैं या कुछ नहीं कहते
- ₹1.30 लाख किसे मिलता है: 2022 का ग्रामीण फ़्रेमवर्क पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, दुर्गम इलाक़े और IAP ज़िले गिनाता है; 2024 और 2025 के PIB नोट सिर्फ़ पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नाम लेते हैं। आपके गाँव पर कौन-सा लागू है, ब्लॉक ऑफ़िस से पूछें।
- शौचालय 25 वर्ग मीटर के अंदर गिना जाता है या नहीं: ग्रामीण नियम यह नहीं बताते।
- मनरेगा के दिन: नवंबर 2024 के PIB नोट की एक पंक्ति में 95 दिन लिखा है; फ़्रेमवर्क में मैदानी इलाक़ों में 90 और पहाड़ी, पूर्वोत्तर, दुर्गम और IAP इलाक़ों में 95 दिन हैं। हम फ़्रेमवर्क को मानते हैं।
- गाँव के घर का नक्शा पास: ग्रामीण नियमों में इसकी कोई धारा नहीं है; ज़मीन की जाँच साइट की जियो-टैग फ़ोटो से होती है। आपके राज्य के गाँव के भवन नियम फिर भी लागू होते हैं।
हम PMAY साइज़ का नक्शा कैसे बनाते हैं
हम नक्शा योजना के नियमों से बनाते हैं: न्यूनतम या अधिकतम एरिया उसी तरह गिना जाता है जैसे योजना गिनती है (PMAY-U 2.0 में कारपेट एरिया), योजना के माँगे कमरे, और आपके ज़िले के भूकंप और बाढ़ के नियम। देखें: कमरों और गज के हिसाब से घर का नक्शा, नक्शा कितने का बनता है, नक्शा पास कैसे कराएँ और घर बनाने का खर्च। यही गाइड English में भी है।
आम सवाल
पीएम आवास योजना का घर कितना बड़ा होता है?
गाँव में (PMAY-G) कम से कम 25 वर्ग मीटर, यानी लगभग 269 वर्ग फ़ुट, खाना पकाने की जगह सहित; कोई ऊपरी सीमा नहीं। शहर में PMAY-U 2.0 (BLC) के तहत घर 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का, यानी लगभग 323 से 484 वर्ग फ़ुट, होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय या बाथरूम हों।
पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है?
गाँव का घर: मैदानी इलाक़ों में ₹1.20 लाख या पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1.30 लाख, साथ में 90 या 95 दिन की मनरेगा मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000। शहर का घर (PMAY-U 2.0): ₹2.5 लाख, जो केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं, और परिवार कम से कम 25% लागत देता है।
क्या PMAY के साइज़ से बड़ा घर बना सकते हैं?
गाँव में हाँ: ग्रामीण नियम सिर्फ़ न्यूनतम साइज़ तय करते हैं, और सरकारी डिज़ाइन किताब PAHAL 25 वर्ग मीटर को ऐसा न्यूनतम मूल हिस्सा कहती है जिसे लाभार्थी बढ़ा सकता है। शहर में PMAY-U 2.0 का BLC घर 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक ही हो सकता है; होम लोन सब्सिडी (ISS) 120 वर्ग मीटर तक के घर पर मिलती है।
पीएम आवास योजना का सरकारी नक्शा कहाँ मिलेगा?
गाँव के घरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय PAHAL छापता है: UNDP और IIT दिल्ली के साथ बने, CBRI रुड़की से जाँचे गए राज्यवार डिज़ाइनों के दो खंड; खंड I में उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्य हैं। इनके 3D रूप Awaas+ 2024 ऐप में हैं। शहर के घरों के लिए हर राज्य अपने BLC प्रोजेक्ट के मॉडल नक्शे बनाता है।
क्या PMAY घर के लिए नक्शा पास कराना ज़रूरी है?
शहरों में नगर निकाय मंज़ूरी से पहले घर का बिल्डिंग प्लान और ज़मीन के काग़ज़ जाँचता है; राज्यों से कहा गया है कि ऐसे नक्शे 60 दिन में पास करें और शुल्क माफ़ करें। ग्रामीण नियमों में नक्शे की कोई धारा नहीं है, पर आपके राज्य के गाँव के भवन नियम लागू रहते हैं। हम योजना के साइज़ और कमरों के नियम के हिसाब से नक्शा बनाते हैं।
क्या PMAY-U 2.0 में पुराना घर बढ़ा या ठीक करा सकते हैं?
नहीं। 2024 के दिशानिर्देश सिर्फ़ नया पक्का घर बनाने की अनुमति देते हैं; पुराने घर को बढ़ाना, उसमें जोड़ना या मरम्मत करना शामिल नहीं है। 2015 वाली पहली PMAY-Urban में घर बढ़ाने की छूट थी; वह विकल्प अब ख़त्म हो गया है।
PMAY का पैसा कैसे मिलता है?
गाँव के घर: कम से कम तीन किस्तों में, निर्माण के चरणों से जुड़ी, और घर 12 महीने में पूरा होना चाहिए। शहर के BLC घर: 40% शुरुआत में, 40% लिंटल लेवल पर और 20% पूरा होने पर, हर चरण जियो-टैग फ़ोटो से जाँचा जाता है, 12 से 18 महीने के अंदर।
PMAY-U 2.0 में ब्याज सब्सिडी कितनी है?
₹9 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों के लिए: ₹25 लाख तक के होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% सालाना, ₹35 लाख तक की क़ीमत और 120 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले घर पर, कुल ₹1.80 लाख तक पाँच सालाना किस्तों में। इसने पुरानी CLSS की जगह ली है।
स्रोत, 14 नवंबर 2026 को पढ़े गए
Framework for Implementation of PMAY-G (2022), Ministry of Rural Development · PIB: PMAY-Rural backgrounder, 19 November 2024 · PIB: PMAY-Rural note, September 2025 · PAHAL: rural housing design typologies, Volume I · PAHAL: rural housing design typologies, Volume II · PMAY-Urban 2.0 Scheme Guidelines, September 2024 · PIB: PMAY-Urban 2.0 note, September 2024 · PMAY-Urban Scheme Guidelines, January 2021
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PMAY के नियमों के हिसाब से नक्शा बनवाएँ
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